DA Hike, Employees DA hike, 8th pay Commission, 7th Cpc, Dearness Allowances: कर्मचारियों को जल्दी बड़ी राहत मिलेगी। 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है।
बजट में हर वर्ग को आराम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारी संघ की मांग के बाद अब संभावना बढ़ गई है कि सरकार द्वारा नए वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।
इसके साथ ही 18 महीने के बकाये महंगाई भत्ते एरियर के भुगतान पर भी सरकार सकारात्मक रूप अपना सकती है।
केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते के भुगतान का प्रस्ताव भेजा गया है। संभावना है की आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है।
आठवीं वेतन आयोग बनाने की मांग
इससे पहले कर्मचारी संघ के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों ने आठवीं वेतन आयोग बनाने की मांग की है।
कई कर्मचारी संघ ने बार-बार केंद्र सरकार से मूल वेतन भत्ते और पेंशन सहित अन्य लाभ को संशोधित करने के साथ ही नए वेतन आयोग के गठन का आग्रह भी किया है।
केंद्र सरकार को पत्र
इस मामले में कर्मचारी परिषद के महासचिव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें नए वेतन आयोग के गठन सहित पुरानी पेंशन योजना को बाहर करने और 18 महीने के बकाये एरियर को जारी करने की मांग की गई है।
इसके अलावा इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर संगठन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जिसमें आठवी वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और सिफारिश की गई है।
नए वेतन आयोग का गठन
कर्मचारियों के मांग के बाद एक बार फिर से उम्मीद बढ़ गई है कि कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है।
वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अगर नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है।
जिसके साथ सैलरी में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। 18000 रुपए को बेसिक सैलरी पर इस वृद्धि से उसकी सैलरी 44602 तक पहुंच सकती है।
इसके साथ ही भत्ते मिलने के बाद उनके वेतन बढ़कर 49420 तक हो जाएंगे। ऐसे में उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है।
वहीं नए वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
वेतन में 44.44 प्रतिशत की वृद्धि
10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025 26 में मोदी सरकार नये वेतन आयोग को लागू कर सकती है। जिसके साथ ही वेतन में 44.44 प्रतिशत की वृद्धि तय मानी जा रही है।
इसे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्हें पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा।
साल 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन
बता दे कि इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया था।
जिसके साथ फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹6000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गई थी।
ऐसे में अब 10 साल पूरे होने पर साल 2026 में नए वेतन आयोग को लागू किया जाना है। जिसके बाद इसके गठन की मांग तेज हो गई है।
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