छत्तीसगढ़ के 9623 शिक्षित युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी नौकरी… CM भूपेश बघेल ने की घोषणा
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित 09 हजार 623 पात्र युवाओं को योग्यतानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बड़ी घोषणा की है।
रविवार को जशपुर विधानसभा के बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में सीएम ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त 2019 को छग जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातियों पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया, अबूझमाड़िया, बैगा और पण्डो जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया था।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वे कराकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के पात्र युवाओं की सूची तैयार की गई है। इन युवाओं को नौकरी देने में 346 करोड़ 42 लाख 80 हजार रूपए का व्यय अनुमानित है।
बगीचा के आज हाई स्कूल मैदान में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक शिक्षित युवती संजू पहाड़िया ने मुख्यमंत्री से उन्हें नियमित शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इस युवती ने जुलॉजी में एमएससी तथा पीजीडीसीए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी नौकरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं पर फीड बैक लिया और ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर आम जनता से सीधे शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ले रहा हूं।
सीएम भूपेश बघेल ने बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन, बगीचा में पालीटेक्निक कालेज खोलने, बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण, एम्बुलेंस की सुविधा, हाई स्कूल चौक से तहसील चौक तक गौरवपथ निर्माण, कैलाशगुफा, खुड़िया रानी, पंडरापाट सहित अन्य पर्यटन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की।
इसके अलावा खुडिया रानी से कैलाश गुफा के बीच पक्की सड़क के निर्माण, बगीचा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल के उन्नयन, तथा बगीचा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के उन्नयन के लिए सीएम ने 5-5 लाख स्वीकृति की घोषणा की।
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