UPS: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है।
इस नई योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करेगी।
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर लाभकारी होगी, जो सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed Pension) चाहते हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है, जो कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का विकल्प देगी।
यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ-साथ एक नया विकल्प प्रदान करेगी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश की गई है। कर्मचारी चाहें तो NPS को जारी रख सकते हैं या UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
योजना की खासियत
- सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- पेंशन की गणना: जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक नौकरी की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा।
- न्यूनतम सेवा अवधि: योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तय की गई है।
- पारिवारिक पेंशन: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 60% दिया जाएगा।
कौन जुड़ सकता है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में वे कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और उन्होंने NPS को चुना है।
मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे NPS के साथ UPS का विकल्प चुनें या NPS को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
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