Budget 2025-26: क्या सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी अब होगी आसान? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
प्रशिक्षण से लेकर टैक्स छूट तक, इस बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जो नौकरशाही की दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, तो यह लेख आपके लिए है!
केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और टैक्स में राहत देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि इन घोषणाओं का कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
कार्मिक मंत्रालय को मिला 334 करोड़ का बजट
सरकार ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बजट का उपयोग कर्मचारियों को देश-विदेश में प्रशिक्षण देने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने में किया जाएगा।
प्रशासनिक सुधारों के लिए 100 करोड़
सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इस राशि का उपयोग सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और जन शिकायतों के निवारण के लिए किया जाएगा।
टैक्स में छूट–जेब पर मेहरबानी
12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बजट खुशखबरी लेकर आया है। नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। मानक कटौती (75,000 रुपये) को मिलाकर यह छूट 80,000 रुपये तक की बचत कराएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मध्यम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि, यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में ही लागू होगी।
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