Employees Benefit, Employees Regularization, Committee HR Policy, HR Policy : कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले कमेटी का गठन किया गया है।
15 दिन के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौपेगी। इसके लिए HR नीति बनाने की पहल शुरू कर दी गई है।
प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार द्वारा उनके लिए HR नीति बनाने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए 8 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है।
इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।15 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दे की 12500 कर्मचारियों के 18 साल पुरानी मांग को जल्दी पूरा किया जा सकता है।
कमेटी का गठन
कर्मचारियों के नियमितीकरण होने तक HR नीति का फायदा उन्हें दिया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं।
जारी किए गए आदेश पर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए कमेटी का गठन किया गया है। 15 दिन के भीतर कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
नियमितीकरण होने तक HR नीति का फायदा
बता दे की कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय छत्री और प्रदेश महासचिव एसोसिएट सहित दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है।
नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक मनरेगा कर्मचारियों के सामाजिक और सेवा सुरक्षा के लिए HR पॉलिसी के तहत कमेटी बनाने की तैयारी की गई है।
जिसके तहत ही मनरेगा कर्मचारियों को सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। नियमितीकरण में पूरी होने तक छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों के वेतन पेंशन सहित उनकी छुट्टी और अवकाश से जुड़े नियम HR पॉलिसी में शामिल होंगे।
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