Employees News, Employees Benefit, Employees Cashless Treatment : 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल उन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक तरफ जहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्दी बढ़ोतरी के लाभ देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें 10 लाख तक की सुविधा उपलब्धि करने की भी तैयारी कर ली गई है। 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान जैसे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धि करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों के वेतन से इसके अंशदान काटे जाएंगे। 5 लाख रुपए तक सामान्य और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के लिए उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्धि कराई जाएगी।
योजना पर अंतिम दौर का मंथन
योजना में कैशलेस उपचार का लाभ कर्मचारी को दिया जा सकेगा। 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर उनका इलाज करवाया जाएगा। सरकार योजना पर अंतिम दौर का मंथन कर रही है। जल्दी इस संबंध आदेश जारी किए जा सकते हैं।
कैशलेस उपचार की सुविधा
कर्मचारी संगठन के अनुसार वह कैशलेस उपचार की सुविधा चाहते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी संगठन के सुझाव पर अमल कर जल्दी इस योजना को लागू किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया जा सकता है।इस योजना में कर्मचारियों के वेतन से अंशदान काटा जाएगा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा इसमें जमा की जाएगी।
वेतन-पेंशन से 250 से लेकर ₹1000 तक मासिक अंशदान लिया जाएगा
इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से 250 से लेकर ₹1000 तक मासिक अंशदान लिया जाएगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा मिलाया जाएगा। सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की थी। हालांकि इसके आदेश भी जारी किए गए थे लेकिन योजना की शुरुआत नहीं की गई थी।
अब जल्दी इस परियोजना की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे में इस योजना की शुरुआत होने पर कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर मामले के इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इससे लाभ होगा।
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