Employees Free Treatment Scheme, New Scheme, Employees New Scheme, Cashless Treatment: प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है।
दरअसल, कई राज्य सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए नई सुविधा आरंभ करेंगी।
इसके लिए एक नई स्कीम लाने की तैयारी की जारी है। जिसके लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बता दे कि प्रस्ताव के तहत सामान्य इलाज के लिए कर्मचारी पेंशनर्स को 5 लाख रुपए और गंभीर मामले में इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
लगभग ₹1000 तक की मासिक अंशदान
सूत्रों के माने तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जल्दी इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जहां इसे मंजूरी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कर्मचारियों के लिए इलाज की आयुष्मान योजना जैसी नई स्कीम लागू की गई है। जिसके तहत कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
वहीं अब राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी की गई है।
इसके तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि वेतन से एक निश्चित अंशदान काटने के साथ शेष राशि सरकार जमा कराएगी।
इस योजना के तहत कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन से लगभग ₹1000 तक की मासिक अंशदान लिए जा सकते हैं।
15 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ
तैयार हुए ड्राफ्ट के तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज कराया जाएगा। योजना में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार को सामान्य इलाज के लिए 500000 तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जबकि गंभीर मामले में इलाज के लिए 10 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।
इस योजना के तहत नियमित, विनियमित संविदा शिक्षक संवर्ग रिटायर्ड कर्मचारी नगर सैनिक कार्यभारित कर्मचारियों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता सहित 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ देने की तैयारी की गई है।
जानें कब से है चर्चा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की गई थी। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए थे लेकिन किसी कारणवश योजना भी रास्ते में ही अटक गई थी।
इससे पहले 2019 में कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा करने और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया था।
जिसमें बीमा राशि का कुछ अंश कर्मचारियों से लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक की उपचार करे जाने थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण अटक गया था। एक बार फिर से इसकी तैयारी की जा रही है।
लगभग 5 साल से आधार में अटकी योजना को एक बार फिर से बल मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा के लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
जल्द बढ़ेगा DA
इधर जनवरी महीने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह देख रहे मध्य प्रदेश कर्मचारी लगातार DA में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि जल्दी उनके महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है।
जिसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते बढ़कर केंद्रीय कर्मचारियों के सम्मान 50% हो जाएंगे। वर्तमान में उन्हें 46% महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
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