Employees, Old Pension Scheme, OPS 2024, Employees OPS 2024, Employees Old Pension Scheme, NPS 2024 : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा इस पर जवाब दिया गया है।
एक तरफ जहां 18 महीने के बगैर दिए एरियर पर केंद्र सरकार अपना रूप स्पष्ट कर चुकी है। वहीं अब पुरानी पेंशन योजना में भी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।
एनपीएस की शुरुआत 2003 में की गई
लोकसभा चुनाव में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की कर्मचारी के लिए एनपीएस के बदले OPS स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत 2003 में की गई थी। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया गया था।
पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी किए थे। जिसमें केंद्र सरकार के उन सभी असैनिक कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जिसे दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले भर्ती नियुक्ति के लिए अधिसूचित पर नियुक्त किया गया था।
विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय
केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया था। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के लिए विकल्प की जांच और फैसले की समय सीमा को नवंबर 2023 तक जारी रखा गया था। मार्च 2023 के नियम के संबंध में आगे किसी भी तरह की सूचना जारी करने का किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं है।
एनपीएस की OPS का चुनाव करने की समय सीमा को बढ़ाने की अब कोई प्रस्ताव नहीं है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई है।इससे पहले बीते दिनों अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार से कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने की मांग की थी।
उन्होंने कहा था कि बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित है और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उनके पास नहीं है। जिसके कारण एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना के लिए तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
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