Employees Privatization, Employees Regularization, Regular Employees : एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है।
राज्य कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के आधार पर लगे एक लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला उठाया गया है।
उन्हें एक तरफ जहां बढे हुए वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ उनकी सेवाएं सुरक्षित करने के लिए अलग पॉलिसी पर भी विचार किया जा रहा है।
पॉलिसी में नियमितीकरण पर विचार?
हालांकि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं दिया गयाहै। पॉलिसी में नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है। इसे करीब 5000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा
बता दे की कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी के आधार पर 120000 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित कर चुकी राज्य सरकार अब नई तैयारी में है।
5000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ
इसके तहत 50000 से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने के लिए एक अलग पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय में लगे 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर सहित पॉलिटेक्निक टीचर और पशु चिकित्सक सहितअन्य टेक्निकल विभाग में कार्य 5000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
सोमवार को सीएम हाउस पहुंचे यूनिवर्सिटी कांट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दीहै।
अलग से पॉलिसी बनाकर नियमित करने की मांग
प्रतिनिधि मंडल में कई यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल थे उन्होंने सीएम को ज्ञापन सौंपा है।
इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर को योग्यता वेतनमान और सेवाकाल के रिकॉर्ड के आधार पर अलग से पॉलिसी बनाकर नियमित करने की मांग की गई है।
जिस पर सीएम ने कहा है कि ₹50000 से अधिक मानदेय वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अलग नीति बनाई जा रही है।
सरकार किसी कर्मचारी का रोजगार नई भर्ती के कारण नहीं खत्म करेगी। इसकी गारंटी दी जा रही है।
सेवा सुरक्षित करने से एक लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ
इससे पहले हरियाणा में कर्मचारियों के नियमितीकरण न कर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारी की गई है।
एक लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संघ लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों के नियमितीकरण के बाद उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह ही वेतन भत्ते पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
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