Salary Hike, Employees Salary, Employees Salary Hike, Equal Pay for Equal Work : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इधर से समान कार्य के बदले समान वेतन देने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
जिस पर सुनवाई की गई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता दोनों का पक्ष सुना।
जिसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 और 2023 के संकल्प के साथ 4 महीने के अंदर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि 4 महीने के बाद जल्दी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ
इसके साथ ही उन्हें समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिले में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के लिए कर याचिका दायर पर सुनवाई की।
ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को 4 महीने के अंदर निर्णय लेने के आदेश
इस दौरान उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को 4 महीने के अंदर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। ऐसे में 2017 के संकल्प के आलोक में कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा सकते हैं। जिसके साथ उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। याचिका दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत ने कहा कि वित्त वर्ष2017 में संकल्प जारी किया गया था।
34400 प्रति महीने वेतन का लाभ
जिसमें संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रति महीने 26800 का मानदेय और वर्ष 2023 में उसे बढ़ाकर 34400 प्रति महीने किया गया था लेकिन इसका लाभ जिला में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं मिल रहा है। वहीं अन्य विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को बढे हुए मानदेय का लाभ दिया जा रहा है लेकिन जिले में काम करें कंप्यूटर ऑपरेटर को कम वेतन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने वित्त विभाग के सचिव को चार महीने का समय दिया है। 4 महीने के भीतर कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। साथ ही अब उन्हें भी समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके साथ उनके वेतन बढ़कर 34000 तक हो सकते हैं।
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