Employees Holiday 2024, Holiday 2024, Employees Shock, Holiday New Rule: अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हें अब पुरे वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। उनके वेतन में कटौती होगी।
उनके स्टडी लीव के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी पर पूरे वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी अधिकारी को छुट्टी पर केवल 40% वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे।
लीव के नियम में बदलाव
वही 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह वित्त विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
नियम में होने वाले बदलाव का सीधा असर अधिकारी कर्मचारियों पर होगा। प्रशासनिक विभाग में शक्तियां वापस ले ली गई है।
ऐसे में सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 को बदल दिया गया है। स्टडी लिप पर जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पूरे नहीं बल्कि वेतन के 40% ही उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए फैसले में बदलाव किया गया है।
वेतन में कटौती
नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश प्रदेश नियम 2024 नाम दिया गया है।वर्ष 1986 से लेकर अब तक प्रशासनिक विभाग की 24 महीने तक की स्टडी लिपि की अनुमति देता था।
अब वित्त विभाग निर्णय करेगा कि किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जा रहे हैं।
अध्ययन अवकाश के दौरान सरकार की ओर से उन्हें पूरे वेतन का लाभ दिया जाता था। जिसमें अब कटौती की जाएगी।
अधिकारी कर्मचारी को 40% वेतन मिलेगा
स्टडी लीव पर अधिकारी कर्मचारी के रहने से जहां विभाग में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता रहा है। वही सरकारी कोष को भी बड़ा नुकसान होता है।
अब देश या देश के बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान सरकारी अधिकारी कर्मचारी को 40% वेतन मिलेगा।
इसके अलावा महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता उन्हें उपलब्ध होता रहेगा। अवकाश वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की ओर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।
हिमाचल सरकार द्वारा किए गए नियम के तहत प्रमाण पत्र में यह प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी अंशकालिक रोजगार के संबंध में किसी भी छात्रवृत्ति, वजीफा और पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है। इसकी पुष्टि होने के बाद ही उन्हें वेतन का भुगतान होगा।
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