OPS 2024, UPS 2024, NPS 2024, Unified Pension Scheme, Minimum Salary : एक करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। मोदी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए नई पेंशन स्कीम की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र के प्रतिनिधियों के साथ से शनिवार शाम को मुलाकात की गई है।
जिसमें कहा गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में OPS की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है।
प्रतिनिधियों की मांग
सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग सरकार से की है। इस बारे में भी सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। बता दे की JCM की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32500 प्रति महीने करने की मांग रखी है। इसके साथ ही सरकारी विभाग और रेलवे के नए पद के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का भी आग्रह किया है।
25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनके मूल वेतन का 50% पेंशन
एक तरफ जहां आप कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनके मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वही कुछ निश्चित अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पेंशन राशि तय की गई है। कर्मचारी लंबे समय से निश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ
जिसके लिए वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करनेकी बात कर रहे थे। हालांकि अब यूपीएस के लागू होते हैं। कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मोदी ने शनिवार को जेसीएम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पीएम द्वारा JCM को बुलाकर उनसे चर्चा की है।
रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर ब्याज सहित मिलेगा
अब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत 2004 में रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर ब्याज सहित मिलेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स को पेंशन 60% दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन ₹10000 प्रति महीने रखी गई है। जेसीएम पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहा था।
जिसके बाद अब लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के इसने पेंशन योजना का सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर भी जल्द महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। सरकार इसपर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। जिसके साथ ही उनके वेतन में 12000 से 15000 रुपए तक का इजाफा देखा जाएगा।
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