New Transfer Policy : कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा ट्रांसफर का लाभ, नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार, अगस्त में हटेगा तबादले पर से बैन

Transfer Ban Uplift, Employees Transfer, Transfer Ban, Employees Transfer Benefit, New Transfer Policy: राज्य के लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। एक बार फिर से ट्रांसफर पर से बैन हटेगा। 

15 दिन के लिए ट्रांसफर पर से बैन हटाया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग और सीएम सचिवालय के अधिकारी ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ट्रांसफर पर से रोक को हटाया जा सकता है। इसके बाद अधिकारी कर्मचारियों के प्रक्रिया पूरी होगी।

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मुख्यमंत्री के समक्ष ट्रांसफर पॉलिसी को रखा जाएगा

मामले में अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के समक्ष ट्रांसफर पॉलिसी को रखा जाएगा। एक-दो दिन में अधिकारी मुख्यमंत्री से ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा करेंगे।

वहीं होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है।

किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं

जानकारी के अनुसार नई पॉलिसी में किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक ट्रांसफर नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। 

इसके अलावा प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारी के लिए सीएम जबकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्री को अनुमोदित किया गया है।

अगस्त में 15 दिन के लिए ट्रांसफर पर से बैन हटाया जा सकता

पहले सरकार द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने के स्थान पर मुख्यमंत्री के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने पर विचार कर रही थी।

लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अधिकारियों की पद स्थापना के लिए मंत्री सहित स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई थी।

जिसके लिए अब नए ट्रांसफर पॉलिसी को तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए अगस्त में 15 दिन के लिए ट्रांसफर पर से बैन हटाया जा सकता है।