राज्य में मानसून सत्र के साथ ही आज एक बार फिर से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) और मानदेय वृद्धि का मुद्दा उठाया गया था।
राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट में आज मानदेय बढ़ाने सहित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जवाब सामने आया है।
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12909.97 करोड रुपए का अनुपूरक बजट पेश
विधानसभा के मानसून क्षेत्र में वित्त मंत्री द्वारा आज 12909.97 करोड रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है।
इससे पहले सत्र के पहले और दूसरे दिन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जारी थी। इसके साथ ही रसोइयों और शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाने सहित कई मुद्दे उठाए गए थे।
वही शिक्षामित्र और रसोइयों के मानदेय बढ़ाने पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जवाब दिया गया है। सत्र के द्वारा अन्य विधायक सैंपल सिंह ने शिक्षामित्र के मानदेय को लेकर सवाल किया था।
जिसमें कहा गया था कि कुत्ते के महीने का खर्च ₹20000 है जबकि शिक्षामित्र की आमदनी दस हजार रुपए है। सरकार से मांग की गई थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 30000 रुपए किया जाना चाहिए।
मानदेय वृद्धि पर जवाब
जिसमें जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आने पर सरकार इस बारे में विचार जरूर करेगी। जिन्होंने बेहतर कार्य किया है, उन्हें बेहतर मानदेय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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इतना ही नहीं मंत्री संदीप सिंह के प्रश्नों के मुताबिक शिक्षामित्र के मानदेय सपा सरकार में 3500 थे, जिसे वर्तमान में बढ़कर 10 हजार रूपए किया गया है।
ऐसे में यदि आगे मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर सदन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही उस पर विचार किया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना होगी लागू ?
इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सवाल पर भी महत्वपूर्ण जवाब दिया है।
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योगी सरकार ने अपना रूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करना कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है।
प्रश्न काल में सपा के मान सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में सवाल पूछा गया था। जिसका जवाब देते हुए राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई इरादा नहीं है।
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