Retirement Age Hike, Employees Retirement Age Hike, Employees News: एक तरफ जहां कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।
चर्चा थी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।इसके साथ ही उन्हें 60 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाएगा। हालांकि अब इस पर नई अपडेट सामने आ रही है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को नहीं बढ़ाने का फैसला
हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग की सत्या देवी बनाम हिमाचल सरकार केस में स्पेशल लीव पिटिशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह था आदेश
बता दे कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त क्लास 4 सरकारी कर्मचारी 58 साल के उम्र में रिटायर हो रहे हैं जबकि इससे पहले की कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं।
हाई कोर्ट ने में 2024 में फैसले दिए थे। जिसके तहत सभी को 60 साल की उम्र में रिटायर करने के निर्देश दिए गए थे।
अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया
इस मामले में 112 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की ओर से जारी उसे अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया था।
जिसमें कहा गया था कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त होने वाले श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 वर्षों होगी। उन्हें 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर किया जाएगा।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरे होने पर ही रिटायर
इस अधिसूचना को एक साथ का याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लेकर हाई कोर्ट न्यायाधीश दिया था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरे होने पर ही रिटायर किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है। उन्हें वापस सेवा में बुलाया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि 10 मई के बाद जो सरकारी सेवाओं में लगे उन्हें भी 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर ही रिटायर किया जाएगा।
मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 साल की सैलरी देने के आदेश
इसके अलावा जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे पहले रिटायर कर दिया गया है। उसे वापस बुलाया जाना चाहिए।
इसके साथ कोर्ट ने ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 साल की सैलरी देने के आदेश भी दिए थे।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी
जिससे राज्य सरकार सहमत नहीं है। जिसके कारण अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
इसके बाद माना जा रहा है कि हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है।
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