Employees Benefit, Employees Retirement, Retirement Benefit, Employees Retirement Rule: हाई कोर्ट ने कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके रिटायरमेंट पर आधी सैलरी के वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। आधी सैलरी का भुगतान होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
रिटायरमेंट की नियत तिथि तक वेतन का 50% भुगतान करने के निर्देश
दरअसल हाई कोर्ट ने कहा कि नियम का पालन किए बिना 50-20 फार्मूले के तहत समय से पहले रिक्वायरमेंट नहीं दिया जा सकता। 20 साल की सेवा पूरी होने पर अनिवार्य रिटायरमेंट का प्रावधान है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी की याचिका को स्वीकार किया है। उन्हें रिटायरमेंट की नियत तिथि तक वेतन का 50% भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह है मामला
जानकारी के मुताबिक सतना निवासी दीपक बाजपेई ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि 1996 में सामाजिक न्याय विभाग में चपरासी के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2016 में उन्हें सहायक ग्रेड 3 के पद पर प्रमोट किया गया था।
2018 में उन्हें समय से पहले रिटायर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस कमेटी ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया था। उसने उनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं देखा था। पूरे सेवा काल में अनुपस्थित रहने पर उन्हें केवल एक बार चेतावनी दी गई थी।
कोर्ट का आदेश
मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि बिना अवकाश स्वीकृत किए अनुपस्थित रहने के कारण वाजपेई को समय से पहले रिटायरमेंट दी गई थी।
जिस दिन वह बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित थे, उन्हें नियमित अवकाश में बदल दिया गया ताकि उनकी सेवा रिकॉर्ड को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर पिछले 5 साल में प्रमोट हुए कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति नहीं दी जा सकती। साथ ही पिछले 2 साल में उनकी ACR ग्रेडिंग 2 से काम नहीं होनी चाहिए।
जिसके बाद न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए अनिवार्य रिटायरमेंट के आदेश को रद्द कर दिया है।
साथ ही उन्हें उचित रिटायरमेंट आयु तक आधा वेतन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारी को बड़ी राहत मिलने वाली है।
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