SAHARA Refund, SAHARA Investors Money Refund, SAHARA Money Refund, SAHARA Supreme Court: सहारा के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने रिफंड लिमिट को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई को सहारा ग्रुप की चार मल्टी स्टेट सहकारी समितियां के वास्तविक जमाकर्ताओं की जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत किए गए हैं।
10000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए
सहारा ग्रुप में सहकारी समितियां में पैसा लगाने वाले छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की लिमिट को 5 गुना बढ़ा दिया है।
ऐसे में 10000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए किया गया है। अब इन्वेस्टर्स को 50000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के सीनियर अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी दी गई है।
4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड रुपए जारी
हालांकि सरकार ने अभी तक सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप के सहकारी समिति के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड रुपए जारी कर दिए हैं।
अधिकारी द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक अगले 10 दिनों में 1000 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। रिफंड राशि के लिमिट 50000 तक बढ़ाई जाने के बाद अब अगले 10 दिन में 1000 करोड रुपए के भुगतान करने की तैयारी की गई है।
क्लेम की पूरी सावधानी से जांच
पिछले हफ्ते छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रिफंड लिमिट की राशि 10000 से बढ़कर 50000 रुपए की गई थी। सरकार रिफंड जारी करने से पहले इन्वेस्टर के क्लेम की पूरी सावधानी से जांच भी कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश जारी किया था। जिसके बाद 18 जुलाई 2023 को सहारा ग्रुप की चार मल्टी स्टेट सहकारी समिति के वास्तविक इन्वेस्टर की जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी।
सहारा ग्रुप के इंचार्ज सहकारी लिमिटेड में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और सहारा मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है।
रिफंड की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज की नजर
वहीं सहारा द्वारा निवेशकों को किए जाने वाले रिफंड की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज नजर बनाए हुए हैं। जज सुभाष रेड्डी इस पर नजर रख रहे हैं।
सहारा की कंपनी ने देश भर के लाखों निवेशको से पैसा लिया था लेकिन उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं।
ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और कंपनी कानून के तहत की जा रही है। इस बीच सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर के पैसे लौटाने के निर्देश दिए गए थे।
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