Employees Salary, Salary Withheld, Salary Payment : प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 30 सितंबर तक अब उन्हें अपने डेटा को अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। उनके सितंबर महीने की वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार देने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों का ब्यौरा अपलोड ना होने पर संबंधित DDO के वेतन को रोका जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है
मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभाग अध्यक्ष को आदेश जारी किया है और मानक संपदा पोर्टल प्रति सितंबर तक अपनी संपत्ति की घोषणा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ही सितंबर महीने के वेतन देने के आदेश दिए है।
कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना
मानव संपदा पोर्टल पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना है। संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को ही सितंबर महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके समीक्षा की जिम्मेदारी DDO को सौंपी गई है।
अब तक 100000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपने संपत्तियों का विवरण पेश नहीं किया गया है। ऐसे में सितंबर महीने के वेतन को रोकने के साथ सरकार इन्हें झटका दे सकती है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 90% कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण HRM पोर्टल पर जारी किया जा चुका है।
1 लाख से अधिक कर्मचारी की संपत्ति की जानकारी नहीं
12 सितंबर तक 8 लाख 44374 राज्य कर्मचारियों में से 7 लाख 197 कर्मचारियों ने अपना विवरण उपलब्ध करा दिया जबकि अभी एक लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई है।
वेतन को रोक
इनमें कई आईएएस आईपीएस सहित पीसीएस अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। सभी कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण निर्धारित अवधि में पोर्टल पर दर्ज किया जाए। अगर पोर्टल पर उनकी जानकारी प्रदर्शित नहीं होती है तो सभी के वेतन को रोक दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के साथ ही एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।अधिकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें सितंबर की सैलरी जारी की जाएगी।
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