आरक्षण के मुद्दे को लेकर होगा विधानसभा का विशेष सत्र… CM भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा प्रस्ताव
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव भेजा है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में समाज के लोग निश्चिंत रहें। उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा।
विधानसभा विशेष सत्र-
आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भेजा है।
आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 9, 2022
अध्ययन दल के गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
सीएम ने कहा है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसका पालन हमारी सरकार कर रही है। हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अजजा वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हों।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) November 7, 2022
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
आदिवासियों के समुचित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों में स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष बनाया गया। वहीं आदिवासी समुदाय के आस्था स्थल देवगुड़ी और घोटुल का संरक्षण एवं जीर्णाेद्धार का काम भी बीते पौने 4 सालों से प्राथमिकता से कराया जा रहा है।
