UPS Pension Scheme: केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना Unified Pension Scheme (यूपीएस) लागू करने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के कुछ ही घंटों बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारी अब पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट के एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के फैसले के 24 घंटे के भीतर इसे राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के इस निर्णय से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब यूपीएस का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को हुई बैठक में यूपीएस को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद नई पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे।
क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना?
यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।
यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी ही है, जिसमें कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती थी।
यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएं
- सुनिश्चित पेंशन: यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तरह है, लेकिन इसमें कुछ नए नियम और मानक भी शामिल किए गए हैं।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा उनके परिवार को मिलेगा, जिससे उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ता जोड़कर यह राशि लगभग 15,000 रुपये हो सकती है।
- महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन: यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन में महंगाई राहत (DR) के आधार पर इंडेक्सेशन किया जाएगा, जिससे पेंशन की रकम महंगाई के साथ बढ़ेगी।
- एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त छह महीने की सेवा के लिए (वेतन+डीए) का 10% एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
महाराष्ट्र में क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
महाराष्ट्र में कई सालों से सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों की मांग मान ली है। इस योजना से राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)?
यूपीएस एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में पुरानी पेंशन योजना की कई खूबियां शामिल हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद औसत वेतन का 50% पेंशन मिलना।
90 लाख सरकारी कर्मियों को होगा लाभ
अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करते हैं, तो देशभर के करीब 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
इस योजना के तहत कर्मचारियों के पास यूपीएस को अपनाने या एनपीएस में बने रहने का विकल्प रहेगा। कर्मचारी चाहें तो एनपीएस में भी बने रह सकते हैं या यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
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