Salary Hike, Employees Increment, Employees Salary hike, Judge Salary Hike, Allowances Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई है।
साथ ही उनके भत्ते और सुविधाओं में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। अनुदान के रूप में भी उन्हें 6000 रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा अपनी निरीक्षण के बाद जो न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की घोषणा की गई है।
इसके तहत 12वीं कक्षा तक के शिशु शिक्षा भत्ता के रूप में उन्हें हर महीने 2250 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ थी छात्रावास अनुदान के रूप में 6750 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
Employees Salary Hike : तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ
राज्य सरकार के फैसले के तहत तो महंगाई भत्ता 50% होने की स्थिति में इसमें अधिकतम 25% की बढ़ोतरी की जाएगी।
सेवा में रहते हुए LLM की डिग्री पर उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। साथ ही PhD की उपाधि मिलने पर उन्हें एक और अतिरिक्त वेतन वृद्धि उपलब्ध कराई जाएगी।
Employees Salary Hike : अतिरिक्त प्रभार मिलने पर राशि उपलब्ध
इतना ही नहीं न्यायिक पदाधिकारी और न्यायिक कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार मिलने पर उन्हें इसकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
साथ ही अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने पर जिला सत्र न्यायाधीश को 7000 रुपए, अपने न्यायाधीश को 3.5 हजार रुपए और सीजेएम आदि को 2000 रुपए प्रति महीने अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे।
बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुशंसा में वृद्धि की गई है।
इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में उन्हें 60 उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि का भुगतान किया जाएगा।
दो वर्षों में 30 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण उन्हें मान्य किया गया है।
Employees Salary Hike : 300 दिनों के उपार्जित अवकाश को नकद में बदलने की इजाजत
पदाधिकारी को रिटायरमेंट पर 300 दिनों के उपार्जित अवकाश को नकद में बदलने की भी इजाजत दी गई है। साथ ही भत्ता के रूप में उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
भत्ता के रूप में प्रति महीने जिला जज को 7800, सीनियर सिविल जज को 5800 और जूनियर सिविल जज को 3800 उपलब्ध कराए जाएंगे।
Employees Salary hike : अन्य भत्ते का लाभ
साथ ही लैंडलाइन फोन के लिए डेढ़ हजार रुपए और सिविल जज को 1000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मोबाइल फोन के लिए 30000 रुपए और 20000 रुपए जिला और सिविल जज को उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा लिए कैंडिडेट के तहत न्यायिक अधिकारियों में जिला जज को 2000 रुपए और सिविल जज को डेढ़ हजार रुपए कॉल और डाटा पैक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
Employees Salary hike : 8 से 24% की दर से मकान किराया भत्ता
अधिकारी कर्मचारियों को 8 से 24% की दर से मकान किराया भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही 5 वर्षों में 1.25 लाख फर्नीचर मद के उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
5 वर्ष पर ही एयर कंडीशनर के लिए अतिरिक्त राशि भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। पोशाक के लिए 3 वर्षों पर ₹12000 का भुगतान किया जाएगा।
ट्रांसफर होने पर 1 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि उनके स्थानांतरण अनुदान के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा लोडिंग और अनलोडिंग के खर्च सहित घरेलू सामान की धुलाई के लिए 50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा।
हर महीने 3000 रुपए होने से चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलेंगे। पेंशनर्स के लिए राशि 4000 रुपए निर्धारित की गई है।
पत्र पत्रिकाओं की खरीद के लिए जिला जज को हजार रुपए और सिविल जज को 700 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। 6000 यूनिट बिजली के खर्च का आधा बिल सरकार द्वारा भरा जाएगा।
साथ ही महंगाई भत्ते के साथ गृह निर्माण के लिए भी अग्रिम की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दर से की जाएगी। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें | Join |
हमारे Telegram ग्रुप को Join करें | Join |