8th Pay Commission: क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप अपनी वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है!
इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की मांग जोर पकड़ रही है। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की तनख्वाह में भारी वृद्धि हो सकती है।
इस लेख में, हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह कब लागू हो सकता है, इससे कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है और सरकार इस पर क्या रुख अपना रही है।
तो देर किस बात की? आगे बढ़िए और इस लेख को अंत तक पढ़ें, और जानें कि 8वां वेतन आयोग आपके लिए क्या सौगात लेकर आ सकता है!
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जल्द ही नई सरकार के गठन की बारी आएगी। इसी के साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का मुद्दा भी गरमा रहा है।
कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
हर 10 साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 10 साल पूरे होने के बाद 8वें वेतन आयोग की मांग उठ रही है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 14.29% की वृद्धि हो सकती है।
इसका मतलब है कि 18,000 रुपए प्रति माह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 26,000 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं।
कुछ अनुमानों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे सैलरी में 44.44% तक की वृद्धि हो सकती है।
इसका मतलब है कि 18,000 रुपए प्रति माह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 95,680 रुपए प्रति माह मिल सकते हैं।
क्या सरकार लागू करेगी 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते (डीए) में लगातार हो रही बढ़ोतरी और वेतन में असमानता को देखते हुए वेतन आयोग का गठन जरूरी है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% तक की वृद्धि हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 26000 रुपये हो सकता है।
क्या सरकार ने दिया है कोई संकेत?
हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि वेतन आयोग के गठन पर विचार करने का अभी समय नहीं है।
कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, इसलिए अब नए वेतन आयोग की जरूरत है।
वेतन में असमानता को दूर करने और वेतन और भत्ते, पदोन्नति और पदों के वितरण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन जरूरी है।
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