Teachers Salary Hike, Teachers Increment, Employees Salary Hike, Employees Regularization, Teachers Regularization : आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों और अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है।
दरअसल, उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। वेतन में भारी वृद्धि के साथ ही उन्हें नियमितीकरण का भी लाभ दिया जाएगा।
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Employees Regularization : शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ
वहीं सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न अदालतों में अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक सहित सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील सहित कानून अधिकारियों को लाभ मिलेगा।
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इसके अलावा हजारों शिक्षकों के वेतन को भी बढ़ाया गया है। शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। उनकी सेवाएं नियमित की जाएगी।
Employees Regularization : वेतन में ₹3000 का इजाफा
राज्य सरकार द्वारा दिए गए फैसले से 12113 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वहीं टेट पास नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन में ₹3000 का इजाफा किया गया है।
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राज्य TET पास करने वाले शिक्षकों की सेवा को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
Employees Salary Hike : शिक्षकों की मासिक ग्रेच्युटी रुपए में भी वृद्धि
ऐसे में उड़ीसा TET पास करने वाले शिक्षकों को Med शिक्षा के रूप में नियमित किया जाएगा। जिसे 1500 से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे।
उड़ीसा टेट पास नहीं करने वाली शिक्षकों की मासिक ग्रेच्युटी रुपए में भी वृद्धि की गई है।
Employees Salary Hike : वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय
वही उड़ीसा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को एमेड शिक्षक संवर्ग के रूप में नियमित किया जाएगा। 1472 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।
उड़ीसा TET उत्तीर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है।
Employees Salary Hike : दैनिक-रिटेनर फीस में वृद्धि
- इसके अलावा गैर कैडर कानून अधिकारियों को भी बड़ा लाभ दिया गया। कानून अधिकारियों के रेगुलर रिटेनर शुल्क में 50% की वृद्धि की घोषणा की गई है।
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- 1215 अधिकारियों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक-रिटेनर फीस में वृद्धि की गई है।
- जिसके साथ ही विधि अधिकारियों की दैनिक शुल्क 1250 रुपए से बढ़कर 1875 किया गया जबकि रिटेनर शुल्क वर्तमान में दिए जाने वाले 8200 की बजाय 12300 तक किया गया है।
- सहायक लोक अभियोजकों को दैनिक शुल्क के रूप में 1100 रुपए मिलते थे। अब उन्हें 1650 रुपए मिलेंगे।
- इसके साथ ही उनके दैनिक शुल्क बढ़ाकर ₹4000 हो गए हैं जबकि रिटेनर शुरू से ₹6000 तक निर्धारित किए गए हैं।
- इसके साथ ही शिक्षा कर्मचारियों सहित कानून अधिकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि सहित नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
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