Khabar Bastar @ रायपुर l DA Hike News छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए 18 जून का दिन खास हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले अटकलें तेज़ हैं कि महंगाई भत्ते (DA Hike in Chhattisgarh) में बढ़ोतरी हो सकती है।
साथ ही किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बैठक से किसे और कितना फायदा मिल सकता है।
क्या 18 जून को बढ़ेगा DA?
छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक (Chhattisgarh Cabinet Meeting) 18 जून को होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में राज्य के तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और लगभग डेढ़ लाख पेंशनभोगियों को राहत देने वाला फैसला आ सकता है।
इस समय राज्य कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिल रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी फिलहाल 53% DA मिल रहा है। अगर राज्य सरकार 2% की और बढ़ोतरी करती है तो यह दर 55% तक पहुंच सकती है, जिससे कर्मचारियों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
पिछली बार कब बढ़ा था DA?
मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट के दौरान 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब जुलाई में केंद्र सरकार भी DA में बदलाव (DA Update 2025) कर सकती है। ऐसे में राज्य सरकार पर भी कर्मचारियों की उम्मीदें टिकी हैं कि अगली किस्त की घोषणा से पहले उन्हें राहत दी जाए।
छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी लाभ?
फिलहाल छठवें वेतनमान (6th Pay Commission) के कर्मचारियों को 7% DA मिल रहा है। लेकिन अगर आगामी कैबिनेट बैठक में नया फैसला होता है, तो इन कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे उन्हें भी बेहतर वेतन लाभ मिल सकता है और महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी।
किसानों के लिए क्या होंगे फैसले?
यह बैठक सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी अहम मानी जा रही है। राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है और खेती का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में कैबिनेट में बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और सब्सिडी (Agriculture Subsidy in Chhattisgarh) से जुड़ी योजनाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं। यह फैसले ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं।
आर्थिक तौर पर कितना फायदेमंद होगा यह फैसला?
अगर DA में 2% की वृद्धि होती है तो राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स इसका लाभ पाएंगे। यह फैसला सिर्फ वेतनभोगियों को ही नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। जब कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को भी फायदा होगा।
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