Khabar Bastar @ रायपुर l छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और अशासकीय कर्मचारियों की कार्यालय उपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar-Based Attendance System) को 15 जून 2025 से अनिवार्य कर दिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम कसते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। 15 जून 2025 से सभी कर्मचारियों को आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से कार्यालय अनुशासन (Office Discipline) में सुधार होगा और जनता को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।
सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक जरूरी उपस्थिति
छत्तीसगढ़ सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में रहना अनिवार्य है (Office Attendance Time)।
इसमें नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं। इस फैसले का मकसद सरकारी कामकाज को समयबद्ध, पारदर्शी और असरदार बनाना है.
लागू होगी Aadhaar आधारित उपस्थिति प्रणाली
सरकार ने आदेश दिया है कि 15 जून 2025 से सभी सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल के जरिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के माध्यम से अपनी हाजिरी लगानी होगी। इससे (Employee Transparency) और (Digital Governance) को मजबूती मिलेगी।
एनआईसी की मदद से होगा सिस्टम इंस्टॉलेशन
इस नई व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी हर कार्यालय प्रमुख को दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से (Biometric Attendance System) को संस्थान में स्थापित करना होगा। इसमें उपकरणों की उपलब्धता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और प्रशिक्षण भी शामिल होगा।
क्या होगा इस आदेश का असर?
इस आदेश से सरकारी कामकाज में समय की पाबंदी और कार्यशैली में सुधार होगा। (Workplace Accountability) बढ़ेगी और कर्मचारियों की हाजिरी पर सटीक निगरानी रखी जा सकेगी। यह डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और ठोस कदम है।
यह प्रणाली शासन को ज्यादा पारदर्शी और उत्तरदायी (Transparent Governance) बनाएगी। आधार आधारित प्रणाली (Aadhaar-Based System) से दफ्तरों में फर्जी हाजिरी और अनुशासनहीनता पर लगाम लगेगी।
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