सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की निगाहें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं, लेकिन इसका लागू होना अभी दूर की बात लग रहा है। केंद्र सरकार ने 2026 से इसे लागू करने की बात जरूर कही है, पर अभी तक आयोग का गठन भी नहीं हुआ है।
ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी (Salary Hike) और पेंशन में इजाफे (Pension Increase) के इंतजार में बैठे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लग सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी।
2026 में नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Implementation) को 2026 से लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक न तो आयोग बना है और न ही इसकी शर्तें तय की गई हैं।
पिछले अनुभवों के आधार पर देखा जाए तो 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2016 से लागू की गई थी। यानी सरकार को पूरी प्रक्रिया में लगभग दो साल का वक्त लगा था।
अब 2025 के मध्य तक आयोग के गठन में कोई हलचल न होने से साफ है कि यह 2026 की शुरुआत में लागू नहीं हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
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कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर?
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी से बेसिक सैलरी (Basic Salary) में बढ़ोतरी तय होती है।
7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें आयोग में यह फैक्टर 2.6 से 2.7 के बीच रह सकता है। अगर यह 2.86 तक गया, तो न्यूनतम वेतन (Minimum Salary Hike) ₹51,000 तक हो सकता है। हालांकि, Fiscal Burden को देखते हुए यह बहुत आशावादी आंकड़ा माना जा रहा है।
डीए और पेंशन में क्या होगा बदलाव?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत Dearness Allowance (DA) को मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में DA की दर लगभग 55% है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी है। जुलाई 2025 में इसमें एक और बढ़ोतरी संभावित है।
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DA के बेसिक में मर्ज होने से कुल वेतन जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद नया DA फिर से शून्य से गिनना शुरू होगा। इससे अगली कुछ सालों में DA की वृद्धि सीमित हो सकती है।
पेंशनधारकों के लिए भी यही नियम लागू होगा। Dearness Relief (DR) को मूल पेंशन में जोड़ने से मासिक पेंशन (Monthly Pension Increase) में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, पेंशनर्स यूनियन पारदर्शिता की मांग कर रही है।
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