Employee Bonus: क्या आपकी नौकरी में ऐसा भी हो सकता है कि एक सूचना देने भर से आपके वेतन में हर महीने ₹3,000 बढ़ जाएं? एक सरकारी विभाग ने ऐसी योजना लागू की है जिसमें कर्मचारियों को सूचना देने और कार्रवाई में सहयोग करने पर नकद प्रोत्साहन मिलेगा—वो भी हर महीने।
लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम हैं और यह स्कीम अभी शुरुआती दौर में है। जानिए कौन-कौन कर्मचारी इस फायदे के पात्र हैं और इस स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी…
हर महीने ₹3,000 का बोनस
इस योजना के तहत कर्मचारियों को मासिक वेतन में ₹3,000 की अतिरिक्त राशि (monthly incentive) दी जाएगी। यह प्रोत्साहन तब मिलेगा जब कर्मचारी बिजली चोरी जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना विभाग को देंगे और उस पर कार्रवाई व वसूली पूरी हो जाएगी। इस राशि को बोनस की तरह हर महीने की सैलरी में जोड़ा जाएगा।
बोनस देने की प्रक्रिया दो चरणों में होगी
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे दो चरणों में बांटा गया है:
- सूचना सही साबित होने पर कुल प्रोत्साहन राशि का 5% तुरंत मिलेगा।
- शेष 5% राशि तब दी जाएगी जब वसूली पूरी हो जाएगी।
इस तरह कुल 10% प्रोत्साहन राशि (reward amount) योग्य कर्मचारियों को दी जाएगी।
अब तक कितने कर्मचारियों को मिला लाभ?
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा योजना के तहत 1 अप्रैल 2025 से अब तक 5 कर्मचारियों को कुल ₹11,500 का भुगतान हो चुका है। इससे पहले 63 मामलों में वसूली पूरी होने के बाद 7 कर्मचारियों को ₹2.18 लाख की राशि सीधे उनके बैंक खातों (direct credit to salary account) में भेजी गई।
आउटसोर्स कर्मचारी भी हो सकते हैं लाभार्थी
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें एमपी के बिजली विभाग के केवल स्थायी नहीं बल्कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी (contractual & outsourced staff) भी शामिल किए गए हैं। सूचना सही पाए जाने और वसूली पूरी होने पर इन्हें कुल राशि का 1% बोनस मिलेगा।
जांच और वसूली करने वाली टीम को भी मिलेगा हिस्सा
बिजली चोरी जैसे मामलों में जांच और वसूली से जुड़े बाहरी स्टाफ को भी योजना में शामिल किया गया है। उन्हें भी 2.5 प्रतिशत की राशि (field recovery incentive) दी जाएगी। यह राशि सभी सहयोगी कर्मचारियों में समान रूप से बांटी जाएगी।
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