कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया गया है। अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। विभाग द्वारा उनके अवकाश पर रोक लगाई गई है। जिसके चलते तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्व में स्वीकृत अवकाश को भी रद्द कर दिया है।
दरअसल, विधानसभा में बजट सत्र के चलते अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पहले की स्वीकृत अवकाश को भी रद्द किया गया है।
ब्लॉक लेवल से लेकर शिक्षा निदेशालय तक के सभी अधिकारी कर्मचारियों को हर हाल में ऑफिस में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिसके साथ ही वह छुट्टी का लाभ नहीं ले सकेंगे। विशेष परिस्थिति में ही उन्हें अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
यह है कारण
राज्य में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। जिसके कारण कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकते हैं। जिसका जवाब देने के लिए शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है।
अवकाश पर रोक
विधानसभा सत्र के चलते विधायक ब्लॉक लेवल से लेकर निदेशालय स्तर तक के सवाल पूछ सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए अधिकारियों को प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए जब तक सत्र चलेगा, तब तक शिक्षा विभाग के ऑफिस खुले रहेंगे और उन्हें अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार बोडा ने कहा कि कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए उनके अवकाश पर रोक लगाई गई है।
शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे अवकाश
हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश शिक्षा विभाग के कार्यालय में पोस्टेड कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा।
यह आदेश स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए नहीं है। स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के अवकाश निरस्त नहीं किए जाएंगे।
ऑफिस में मौजूद रहने के निर्देश
राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिला और निदेशालय लेवल पर कंट्रोल रूम में बनाए जाएंगे ताकि सवाल पूछते ही उसका जवाब तुरंत दिया जा सके।
अवकाश के मामले में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। पहले से लिए हुए अवकाश को भी निरस्त किया गया है।
ऐसे में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर हाल में ऑफिस में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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