Employees News: सरकारी दफ्तरों में अब आपको कर्मचारी ‘जींस-टीशर्ट’ वाले ‘कूल’ अंदाज में नहीं दिखेंगे। दरअसल, राज्य सरकार ने शासकीय कार्यालयों में ‘फॉर्मल ड्रेस’ का फरमान जारी करते हुए जींस-टीशर्ट पर बैन लगा दिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘गरिमापूर्ण’ पोशाक पहनकर दफ्तर आना होगा।
सरकारी दफ्तरों में अब ‘कैजुअल ड्रेस’ का चलन खत्म होने जा रहा है। बीजेपी सरकार ने ‘गरिमापूर्ण पोशाक’ के नाम पर जींस-टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 27 मार्च को मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बाद जारी किया गया है।
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‘गरिमापूर्ण पोशाक’ अनिवार्य
जारी आदेश के मुताबिक, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अब जींस-टीशर्ट, शॉर्ट्स और अन्य अशोभनीय वेशभूषा पहन कर दफ्तर नहीं जा सकेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘गरिमापूर्ण पोशाक’ में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
सरकारी दफ्तरों में बदलाव की हवा
बता दें कि सरकार बदलने के साथ ही राजस्थान में ‘बदलाव की हवा’ अब सरकारी दफ्तरों में भी दिखने लगी है। बीजेपी सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है।
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जानिए क्या है आदेश में
आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता का पालन करना होगा। जींस-टीशर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में औपचारिक पोशाक पहनने से अनुशासन और कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह कार्यालयों में गरिमापूर्ण माहौल बनाने में भी मदद करेगा।
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हालांकि, यह आदेश अभी तक सभी विभागों पर लागू नहीं किया गया है। यह सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर है। हालांकि, यह संभावना है कि अन्य विभाग भी इस आदेश को लागू करेंगे।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान में ऐसा आदेश लागू किया गया है। इससे पहले बिजली विभाग और परिवहन विभाग ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था।
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