Employees OPS, Old Pension Scheme, CAPF OPS Update : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके पुरानी पेंशन बहाली पर नई अपडेट सामने आई है।
कर्मचारियों और अधिकारियों को नई पेंशन स्कीम से बाहर किया जाएगा। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
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केंद्र सरकार द्वारा भी इसके लिए तैयारी कर ली गई है। कुछ कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है।
जिन कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उसमें 10 लाख से अधिक जवान और अधिकारी शामिल है।
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दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 जनवरी को एक अहम फैसला दिया गया था। जिसके तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारतीय संघ के सशस्त्र बल माने गए थे।
अदालत ने इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही थी।
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अगस्त में मामले की सुनवाई
सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होने वाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, उसमें किस्त की लिस्ट शुरू करें।
वही याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका में भी संशोधन कर सकते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ के कुछ अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने जॉइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल कर दिया गया था। अब दोबारा से पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। हालांकि यह कैस भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। केंद्र सरकार भी कुछ शर्ते पूरी करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले साल केंद्रीय बलों के जवानों द्वारा लड़ाई जीती गई थी। जिसमें भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी।
इसके साथ ही एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए थे।
जवान और अधिकारी को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा
इसके तहत हाई कोर्ट हमने फैसला में कहा था कि चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में इसमें भर्ती होगा।
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सभी जवान और अधिकारी को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिल गया था। हालांकि इस बीच कुछ अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने पर सहमति बन गई है।
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