देश में पुरानी पेंशन योजना की मांग जोर-शोर से जारी है। लगातार पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना पर वित्त सचिव द्वारा बड़ा बयान दिया गया है।
वित्त सचिव द्वारा दिए गए जवाब से स्पष्ट है कि राज्य सहित देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाएगा। वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथं का कहना है की पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है।
पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं
वित्त मंत्री टीवी सोमनाथ ने कहा कि इसे वापस लाना उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में कार्य नहीं कर रहे हैं।
इतना ही नहीं वित्त सचिव का कहना है कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन और राज्य सरकार से कुछ सार्थक बातचीत भी हुई है। जल्दी इस मामले में प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी।
कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू
देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। हालांकि कुछ राज्य लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन तक की चेतावनी दी गई है।
एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा
इसी बीच वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।
इस बारे में कर्मचारी संगठन और राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। इसमें कुछ प्रगति हुई है। कर्मचारियों के कुछ चिंताएं हैं, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
उनका कहना है कि NPS नई योजना है। एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है। इसमें उतार चढ़ाव् नहीं चाहिए। साथ ही कितनी पेंशन मिलेगी।
बदलाव की मांग
उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन मिले। उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान यानी महंगाई भत्ता जैसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा।
इसके अलावा अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है तो उसके लिए न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ऐसे में इस मामले में एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जारी किए जा सकते हैं।
टीवी सोमनाथन ने कहा की पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से इस देश में मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना का लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जो सरकारी नौकरी में नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव के लिए समिति का गठन किया था। जिसकी अगवाई वित्त सचिव द्वारा की जा रही थी।
बदलाव के लिए समिति का गठन
ऐसे में यह जो स्पष्ट है कि देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मोदी सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, इससे आर्थिक नुकसान की संभावना तेज हो रही है जबकि कई अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है।
कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा अन्य सहयोगी घटक द्वारा संचालित होने वाले राज्य में पुरानी पेंशन योजना की लागू किया गया है। जिसमें झारखंड, पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है।
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