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    Home»Trending News»Land Registry: 5 डिसमिल से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री अब पूरी तरह बंद, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जानिए नया नियम
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    Land Registry: 5 डिसमिल से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री अब पूरी तरह बंद, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जानिए नया नियम

    छत्तीसगढ़ में अब पांच डिसमिल (0.05 हेक्टेयर) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। यह नियम अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और भूमि विवादों को खत्म करने के लिए लागू किया गया है।
    Khabar BastarBy Khabar Bastar25 September 20253 Mins Read
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    Land Ragistry
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    Land Registry: छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे राज्य में पांच डिसमिल (2200 sq.ft) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। यह नया कानून अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। 

    जानिए किसे इस नियम से छूट मिलेगी, शहरी क्षेत्रों पर क्या असर होगा और यह फैसला ग्रामीण जमीन खरीदारों और किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

    नया कानून क्या कहता है

    छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 (Chhattisgarh Land Revenue Code Amendment 2025) को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद यह नियम पूरे राज्य में लागू हो गया है। 

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    इस कानून के तहत अब कृषि भूमि का ऐसा कोई उपखंड नहीं बनाया जा सकेगा जिसका क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर (5 डिसमिल) से कम हो। (Land Registry Rule) के इस प्रावधान से अवैध कॉलोनियों और अनियोजित प्लाटिंग पर रोक लगने की उम्मीद है।

    अवैध प्लाटिंग पर रोक

    सरकार का कहना है कि छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से अवैध प्लाटिंग (Illegal Plotting) और अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुक जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित बसाहट और भविष्य के (Land Dispute) कम होंगे। यह कदम ग्रामीण विकास और जमीन के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

    पहले क्या था नियम

    पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार ने भी ऐसा ही नियम लागू किया था। लेकिन बाद में भूपेश बघेल सरकार ने इसे बदलकर छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी थी।

    इसके बाद बड़ी संख्या में कृषि भूमि को काटकर अवैध प्लाटिंग और कालोनियों (Illegal Colonies) बनाई गईं। अब नए संशोधन के बाद छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर फिर से रोक लगा दी गई है।

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    शहरी क्षेत्रों को मिलेगी छूट

    यह कानून केवल (Rural Agricultural Land) पर लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में डायवर्टेड भूमि पर पांच डिसमिल से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। यानी शहरों में घर बनाने या दुकान खरीदने के लिए छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर कोई असर नहीं होगा।

    सीमांकन विवाद होगा आसान

    नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया है। अब किसी भी गांव का सर्वे या री-सर्वे होने के बाद केवल अधिसूचित (Geo-Referenced Map) ही मान्य होंगे। इससे सीमांकन और बटांकन से जुड़े विवाद खत्म करने में मदद मिलेगी।

    FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    Q1: क्या शहरी क्षेत्रों में छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी?

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    Ans: नहीं, यह नियम केवल ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू है। शहरी क्षेत्रों की डायवर्टेड भूमि पर रजिस्ट्री पहले की तरह होगी।

    Q2: जिन लोगों ने पहले ही छोटे प्लॉट खरीद लिए हैं, उनका क्या होगा?

    Ans: पुराने रजिस्ट्रीकृत प्लॉट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नियम केवल भविष्य की रजिस्ट्री पर लागू होगा।

    Q3: क्या यह नियम किसानों के लिए नुकसानदायक होगा?

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    Ans: छोटे किसानों के लिए यह चुनौती हो सकती है, क्योंकि वे अब अपनी जमीन छोटे-छोटे हिस्सों में बेच नहीं पाएंगे। लेकिन इससे अवैध प्लाटिंग और विवाद कम होंगे।

    Q4: पांच डिसमिल कितने वर्गफीट के बराबर है?

    Ans: पांच डिसमिल लगभग 2200 वर्गफीट (0.05 हेक्टेयर) के बराबर होता है।

    Q5: इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

    Ans: इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना, अनियोजित बसाहट को रोकना और भूमि विवादों का समाधान आसान बनाना है।

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