Mid-Day Meal Scam: ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद, प्रदेश के 23 जिलों में सरकारी स्कूलों में ‘भूत-प्रेतों’ को मिड-डे मील बांटा गया! चौंकाने वाली बात यह है कि यह भोजन सिर्फ कागजों पर ही बांटा गया, हकीकत में बच्चों को कुछ नहीं मिला।
मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer vacation) के दौरान भी ‘मिड डे मील’ योजना के तहत हजारों बच्चों को कागजों पर ही खाना बांट दिया गया।
बता दें कि 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां चल रही है और प्रदेश में सभी स्कूल बंद हैं। इसके बावजूद करीब दो दर्जन जिलों में अधिकारियों ने फर्जी तरीके से भोजन वितरण का दावा किया।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी 23 जिलों के सरकारी स्कूलों में ‘भोजन वितरण’ का खेल चल रहा था। जी हाँ, आपने सही पढ़ा!
स्कूल बंद रहने के बावजूद, कागजों पर भोजन बांटने का घोटाला उजागर हुआ है। यह गड़बड़ी किसी और की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की है।
ताज्जुब की बात यह है कि इस घोटाले को छिपाने के लिए, ऑनलाइन पोर्टल पर छुट्टियों के दिनों को छोड़कर बाकी तारीखों में भोजन वितरण की फर्जी एंट्रियां भी कर दी गईं।
यह गड़बड़ी तब सामने आई जब केंद्र सरकार ने मिड-डे मील योजना की ऑनलाइन निगरानी शुरू की। जांच में पता चला कि 49 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में गड़बड़ी हुई है।
इन जिलों में हुई गड़बड़ी
इस घोटाले में राजधानी भोपाल सहित बड़वानी, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, जबलपुर, आगर मालवा, दमोह, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, बैतूल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ जिले शामिल हैं।
कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
गड़बड़ी करने वालों ने छुट्टियों के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में ऑनलाइन पोर्टल पर भोजन वितरण की गलत एंट्री कर दी। ताकि सरकार को लगे कि बच्चों को भोजन मिल रहा है।
केंद्र ने लिया संज्ञान, जांच शुरू
केंद्र सरकार ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लिया है और तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
क्या बोले अधिकारी?
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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