New Pay Commission, Employees New Pay Commission : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जल्दी ही वेतन में वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के गठन के लिए समिति गठित की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
नए वेतन आयोग का लाभ
आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और इस पर जल्दी उचित निर्णय लेगी।
माना जा रहा है कि जल्दी राज्य के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है।
लंबे समय से कर्मचारियों ने वेतन आयोग की राह देख रहे हैं। वही 2023 के अक्टूबर महीने में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद सुधाकर राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
अब कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंप गई है। आयोग का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो गया है।
न्यूनतम मूल वेतन 17000 रुपए से बढ़कर 27000 रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले अंतरिम उपाय के रूप में मूल वेतन में 17% की वृद्धि की अनुमति दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम मूल वेतन 17000 रुपए से बढ़कर 27000 रुपए किया जाना चाहिए।
वित्त विभाग सिफारिश पर विस्तार से गौर करेगा
इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धा रमैया ने कहा कि वित्त विभाग सिफारिश पर विस्तार से गौर करेगा और सरकार को सुझाव देगा।
राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आयोग की सिफारिश में पांच दिवसीय कार्यकर्ता अधिकतम मूल वेतन 146000 से 241020 के साथ ही कर्मचारियों को 50% वेतन के साथ 180 दिन की छुट्टी को भी इसमें शामिल किया गया है।
पेंशन में बड़ी वृद्धि
वही बीमार सदस्य की देखभाल और 70 से 80 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए मूल पेंशन में 10% की वृद्धि की भी सिफारिश की गई है।
माना जा रहा है कि कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए जल्दी नए वेतन आयोग के गठन पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। जिसके साथ उनके पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी।
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