Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे ‘यूनीफाइड पेंशन स्कीम‘ (UPS) का नाम दिया गया है।
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में UPS को मंजूरी दी गई है। यह योजना मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का एक विकल्प होगी।
UPS के तहत सरकार कर्मचारियों के पेंशन खाते में 18.5% का योगदान करेगी, जो NPS से अधिक है। इसके साथ ही, इस योजना में फैमिली पेंशन और गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन के प्रावधान भी होंगे।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension…50% assured pension is the first pillar of the scheme…second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV
— ANI (@ANI) August 24, 2024
NPS और UPS के बीच चयन का विकल्प
सरकारी कर्मचारियों को एक बार के लिए NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। UPS में पेंशन के साथ महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा, जिससे पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी।
इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी और इकट्ठा राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
UPS से मिलेंगे कई फायदे
UPS के तहत, यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। वहीं, 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेगा चयन का विकल्प
UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन का भी विकल्प मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “हमारे सरकारी कर्मचारी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। UPS योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPS के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
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यह कदम उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। UPS से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
साल 2004 में लागू हुई थी NPS
गौरतलब है कि साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इस योजना में कर्मचारी के वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए काटा जाता है, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है।
हालांकि, इस योजना में ग्रेच्युटी और गारंटीशुदा पेंशन शामिल नहीं थी, जो अब UPS के तहत मिलेंगी।
नई UPS योजना से सरकारी कर्मचारियों को न केवल बेहतर पेंशन मिलेगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
चुनावी मुद्दा बना था NPS
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS हाल ही में चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसमें विपक्षी दलों ने इसे खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था।
अब UPS की घोषणा से यह साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
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