Pensioners Pension, Pension Benefit, Pension Update : राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेंशनर्स को पेंशन सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा।
मीसा बंदियों को हर माह 20,000 रुपये की पेंशन और चिकित्सा सहायता के रूप में प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे।
यह फैसला सरकार की ओर से मीसा बंदियों के लिए उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास है।
पेंशनर्स को मिलने वाली सुविधाएं
राज्य सरकार ने विधेयक के माध्यम से इस फैसले को स्वीकार किया है, जिससे मीसा बंदियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक सहायता मिल सके।
इसके अलावा, इन्हें व्यापक चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाएगी, जो उनके चिकित्सा खर्चों में अधिकारियों के द्वारा मदद करेगी।
राजस्थान सरकार की पहली बार इस दिशा में कदम
राजस्थान में पहली बार 2008 में भाजपा सरकार ने मीसा बंदियों को लोकतंत्र सेनानी मानते हुए इन्हें पेंशन और चिकित्सा सहायता की प्रारंभिक राशि प्रदान की थी।
वर्ष 2019 तक इस प्रकार की समर्थना चलती रही, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था।
इसके बाद भी चुनावी संकल्प पत्र में भाजपा ने मीसा बंदियों के लिए समर्थन जताया था, और अब उनकी इस सरकार ने उनके लिए पेंशन के साथ-साथ चिकित्सा सहायता भी प्रदान करने का फैसला किया है।
विधेयक का पारित होना
विधानसभा के अगले सत्र में मीसा बंदियों के लिए विशेष विधेयक पारित किया जाएगा, जिससे उन्हें लंबित चालान पर अदायगी में आसानी होगी।
इस विधेयक के पारित होने के बाद, सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किए जाने की संभावना है, जो मीसा बंदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा।
निर्णय की सराहना
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने इस निर्णय की सराहना की और कहा, “मीसा बंदियों को लेकर पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था, सरकार अब सकारात्मक सोच के साथ उसे लेकर आगे बढ़ रही है।”
उन्होंने इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो उनकी पार्टी के वादों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार, राजस्थान सरकार ने मीसा बंदियों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है, जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे थे और अब अपने जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर करने की कोशिश में हैं।
इस फैसले से उन्हें न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनकी समाज में पुनः आधारिता और आत्मसम्मान भी मिलेगा।
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