Employees Salary, Salary Payment, Employees Salary Payment : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए कड़ा फैसला सुनाया गया था। जिसके तहत 25000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी को रद्द कर दिया गया.
हालांकि श्रम अधिनियम के तहत इन शिक्षकों के वेतन को नहीं रोका जाएगा। साथ ही नौकरी गवा चुके 25000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा.
शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया। इतना ही नहीं जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तब तक किसी भी शिक्षक और कर्मचारियों की सैलरी नहीं रुकी जाएगी। उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता रहेगा।
नियुक्ति रद्द करने की आदेश
इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा 25000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने की आदेश दिए गए थे। जिसे अब राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।
आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
शिक्षा विभाग के अलावा स्कूल सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचार अधीन है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।
पूरे अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान
ऐसे में 25700 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरे अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा क्योंकि उन्होंने पूरे महीने काम किया है।
श्रम कानून के अनुसार जब कोई काम करता है तो उसे उचित वेतन देना पड़ता है। कानून का पालन करते हुए राज्य ने बेरोजगारों को अप्रैल का वेतन देने का फैसला किया।
2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा
बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा सोमवार को एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की गई है।
खंडपीठ ने कहा है कि 25753 लोगों की नौकरियां रद्द की जा रही है। खत्म हो चुके पैनल से नौकरी पाने वालों को पूरा वेतन वापस करना होगा। जिसमें 12% की दर से ब्याज सहित उन्हें वेतन को वापस करना होगा।
सीबीआई को जांच जारी रखने के निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा 25000 से अधिक शिक्षकों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सरकार ने मामला दायर कर दिया है। यह तर्क दिया है कि 5000 नौकरी पाने वाले पर भ्रष्टाचार के आरोप है। शेष 20000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी इसका परिणाम क्यों भुगतेंगे? उन्हें इसकी सजा क्यों मिलेगी।
कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने के साथ अब 25700 से अधिक शिक्षकों के हित में ममता सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महीना समाप्त होने के साथ ही उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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