Salary Payment, Employees Salary Payment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को उनके 20 महीने से रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया गया है। जिसके साथ उनके खाते में बड़ी राशि देखने को मिली है।
इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों का वेतन रोक के जाने के बाद प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव परिवर्तन रोकने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद कर्मचारियों को उनके बकाए वेतन का भुगतान किया गया है।
दरअसल राज्य सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का मामला सामने आया था। जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।
हाई कोर्ट की ओर से प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव के वेतन रोकने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद आखिरकार याचिकाकर्ता सहित 10 कर्मचारियों को उनके 20 महीने से रुके वेतन का भुगतान किया गयाहै।
20 महीने से वेतन का भुगतान नहीं
20 महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण शिक्षक कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। अदालत के आदेश का पालन करते हुए प्रमुख उच्च शिक्षा सचिन की सैलरी को रोक दिया गया था।
उच्च शिक्षा सचिव के जरिए हाई कोर्ट के जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है।
अफसर की कार्यशैली उनके रवैया को बताता है- अदालत
इस मामले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार के अफसर को नहीं बुलाते तो कोई कार्रवाई नहीं पूरी होती है।
वेतन नहीं रोकने पर कर्मचारियों को उनके बकाए वेतन का भुगतान कर लिया जाता लेकिन सरकारी अफसर की कार्यशैली उनके रवैया को बताता है।
उच्च शिक्षा सचिव से पूछा गया की प्रमुख शिक्षा सचिव द्वारा उन्हें वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया है तो शिक्षा सचिव ने कहा कि एक महीने पहले ही उन्होंने कार्य ग्रहण किया है। आगे से इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा।
कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया
इससे पहले सुनवाई करते हुए अदालत में डॉक्टर संजय कुमार यादव और अन्य की याचिका पर निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को जब तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।
तब तक उच्च शिक्षा सचिव को भी उनकी आगामी महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद आखिरकार कर्मचारियों को उनकी वेतन का भुगतान कर दिया गया है।
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