UPI Transactions: हाल ही में मीडिया में एक खबर तेजी से फैली कि 3000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट (UPI Payment) पर सरकार अब चार्ज लगाने जा रही है। इससे लोगों के बीच घबराहट फैल गई। अब इस मसले पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है।
सरकार ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट (Digital Payment System) को बढ़ावा देने के लिए UPI ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज (MDR Charge) नहीं लगाया जाएगा। इससे लाखों डिजिटल पेमेंट यूजर्स को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सरकार 3000 रुपये से अधिक के (UPI Transaction) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी (MDR Charges) लगाने पर विचार कर रही है। इसका कारण बताया गया कि बड़े डिजिटल लेनदेन की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए यह शुल्क जरूरी हो सकता है।
सरकार ने अफवाहों पर लगाई रोक
सरकार की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि UPI देश में डिजिटल पेमेंट (Affordable Digital Payment) को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है और इसे मुफ्त और सुलभ बनाए रखने का ही प्रयास किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि UPI पर कोई MDR चार्ज नहीं लगाने की योजना है।
यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें कहा गया था कि सरकार इस तरह के चार्ज को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।
UPI रहेगा मुफ्त और सुलभ
सरकार ने साफ कर दिया है कि देशभर में (Digital Payment System) को बढ़ावा देने और आम जनता को सहूलियत देने के लिए UPI को पहले की तरह बिना किसी शुल्क के जारी रखा जाएगा। यह व्यवस्था भविष्य में भी बनी रहेगी।
सरकार का फोकस है कि यह सुविधा छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता तक मुफ्त में पहुंचती रहे ताकि कैशलेस इकॉनोमी (Cashless Economy) को बढ़ावा मिल सके।
क्यों उठ रहा है UPI को ‘व्यवहारिक’ बनाने का मुद्दा?
सूत्रों के अनुसार बैंकों और (UPI Service Providers) के लिए इसे फायदे का सौदा बनाने को लेकर सरकार लगातार चर्चा कर रही है। पिछले हफ्ते इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी इकाइयों की बैठक भी हुई थी।
इन बैठकों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम (Digital Payment Infrastructure) की लागत और उसके वित्तीय संचालन पर चर्चा की गई। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का शुल्क तुरंत लागू किया जाएगा।
यूपीआई बना डिजिटल भुगतान की रीढ़
भारत में यूपीआई (Unified Payments Interface) आज डिजिटल भुगतान का सबसे प्रमुख माध्यम बन गया है। महीने के हिसाब से करोड़ों ट्रांजेक्शन इसी के जरिए किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह बिना किसी चार्ज के तेजी से भुगतान की सुविधा देता है।
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