8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की नई सरकार ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है।
इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं।
दरअसल, देश में हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। पिछली बार जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया था।
ऐसे में उम्मीद है कि नई सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकती है और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें
देश के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को देगा।
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बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसने कर्मचारियों की सैलरी में 14.29% की वृद्धि की थी। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है।
इससे कर्मचारियों की न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पिछले दिसंबर में सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है।
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लेकिन अब, जब मोदी 3.0 सरकार पूरी तरह से कार्यभार संभाल चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है।
कर्मचारियों के लिए फायदे
8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ ही उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा, वेतन आयोग के जरिए न सिर्फ सैलरी से जुड़ी असमानताएं दूर होंगी बल्कि महंगाई का प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है। इससे रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाले लाभ भी बढ़ जाएंगे।
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