मोदी सरकार अपने तीसरे चरण के दौरान पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसके लिए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।
इधर, सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक तरफ जहां वृद्धि के लिए बजट में घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा उनके एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
18 महीने के बकाया एरियर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि बजट में उनके एरियर राशि को लेकर घोषणा की जा सकती है।
एरियर जारी करने की मांग
कोरोना में कर्मचारियों के 18 महीने के लिए एरियर को रोका लिया गया था। इसके लिए जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के नेशनल काउंसिल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने एरियर देने की मांग की थी।
इससे पहले भी कई बार भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ द्वारा वित्त मंत्री को पत्र लिखकर एरियर जारी करने की मांग की जा चुकी है। 2021 तक का एरियर बाकी है।
DA भुगतान रोककर उनके वेतन का भुगतान
4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स के लिए DA और महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी और कर्मचारियों को DA भुगतान रोककर उनके वेतन का भुगतान किया गया था।
अब बजट से पहले कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र संयुक्त परिषद के सेक्रेटरी से शिवगोपाल मिश्रा ने पीएम को कोरोना के समय रोका गया 18 महीने के महंगाई भत्ते जारी करने की अपील की है।
कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान
कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। नेशनल कौंसिल ऑफ़ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के एरियर के 11000 रुपए से होकर 37000 के बीच हो सकते हैं।
जबकि लेवल 13 के तहत कर्मचारियों को ₹144000 से 218000 तक का भुगतान किया जाना है। अगर कर्मचारियों का मूल वेतन 56000 से 3 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाना है।
इतना मिलेगा वेतन
ऐसे में उन्हें 37540 तक के लिए एरियर का भुगतान किया जाएगा। सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
छठे और पांचवें वेतनमान की कर्मचारियों के राशि में कमी के साथ उन्हें 18 महीने की एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा।
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