OPS 2024 Update: क्या आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं जो पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली का इंतजार कर रहे हैं?
तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है!
दरअसल, मोदी सरकार 23 जुलाई को अपना बजट 2024-25 (Budget 2024-25) पेश करने वाली है, और उम्मीद है कि इसमें OPS को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई को OPS पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
- क्या इस बैठक में OPS बहाली का फैसला होगा?
- क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा?
इस लेख में, हम आपको OPS से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि बैठक में क्या हो सकता है, कर्मचारियों और पेंशनरों की क्या मांगें हैं, और सरकार क्या फैसला ले सकती है।
तो देर किस बात की? आगे बढ़िए और इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें!
बता दें कि 23 जुलाई को पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट 2024-25 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर आ सकती है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है।
यह बैठक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काफी महत्व रखती है क्योंकि इसमें पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
कर्मचारी संघों ने उठाई थी OPS बहाली की मांग
गौरतलब है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट 2024-25 पेश करेंगी। बजट से पहले ही कर्मचारी और पेंशनर्स संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास दौड़ पड़े हैं।
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए OPS बहाली और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की मांग की थी।
वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (CONGCWE) ने भी OPS, 18 माह के डीए एरियर, CGHS और LTC सहित 21 मांगों वाला पत्र DoPT मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को भेजा है।
बजट से पहले कर्मचारियों का प्रदर्शन
CONGCWE ने बजट पेश होने से पहले 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकारी कर्मचारी लंच टाइम के दौरान अपने कार्यस्थलों पर प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में क्या होगा?
इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
क्या बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना?
कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं।
1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत पेंशन मिलती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती थी।
कर्मचारियों और पेंशनरों की क्या मांगें हैं?
कर्मचारियों और पेंशनरों की कई मांगें हैं जिनमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन, 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrears) का भुगतान, सीजीएचएस और एलटीसी सुविधाओं में सुधार आदि शामिल हैं।
क्या होगा फैसला?
वित्त मंत्रालय द्वारा गठित पुरानी पेंशन योजना कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है।
हालांकि, अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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