मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है? एक ऐसी खुशखबरी जो उनके रिटायरमेंट के बाद की चिंताओं को दूर कर देगी!
जी हां, केन्द्र सरकार ने पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार ने एक ऐसी योजना का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को पेंशन के रूप में बड़ा लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की गारंटी दी जा रही है।
क्या है नया पेंशन प्रस्ताव?
सरकार की नई योजना के अनुसार, जो भी कर्मचारी रिटायर होने से पहले जितना अंतिम बेसिक वेतन प्राप्त करेंगे, उसका आधा हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
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उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो उन्हें 25,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे।
यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करना है।
पैनल का गठन और रिपोर्ट
बता दें कि मार्च 2023 में मोदी सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था।
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इस पैनल का उद्देश्य एनपीएस के तहत पेंशन लाभ को बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव देना था, ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) के बिना भी बेहतर लाभ मिल सके।
पैनल ने मई 2023 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के मॉडल का विशेष उल्लेख किया गया है।
आंध्र प्रदेश ने 2023 में गारंटीड पेंशन सिस्टम (एपीजीपीएस) को लागू किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है।
वहीं इसमें महंगाई राहत (डीआर) भी शामिल है। इस मॉडल को केंद्र सरकार ने अपनाने का निर्णय लिया है।
प्रस्तावित पेंशन योजना के लाभ
इस नए प्रस्ताव के तहत, लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। ये वे कर्मचारी होंगे, जो 2004 से एनपीएस में पंजीकृत हैं।
सरकार की इस योजना से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हैं।
इसके अतिरिक्त, अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान ही गुजर जाता है, तो उनके पति या पत्नी को पेंशन के रूप में 60 प्रतिशत राशि की गारंटी दी जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
मोदी सरकार का यह प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे ना सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनकी पेंशन को लेकर चिंताओं का भी समाधान होगा।
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