Employees Promotion, Employees Benefit, Employees : देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला एक बार फिर से अटक गया है।
अधिकारियों के प्रमोशन फाइल को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जिसके कारण उनके वेतन वृद्धि सहित उनके पद वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
सबसे अधिक Grade 2 के मामले लंबित हैं। जिनमें अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग और अन्य सभी भागों की पदोन्नति से संबंधित दर्जन फाइल पास नहीं हो पा रही है। सचिवालय स्तर पर स्क्रीन कमेटी के पास प्रक्रिया लंबित है।
कर्मचारी प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो जाएंगे
निर्वाचन विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। निर्वाचन विभाग की ओर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजी गई फाइल को मंजूरी नहीं मिलने से समस्या खड़ी हो गई है।
कई कर्मचारी 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाना आवश्यक था। कर्मचारी प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो जाएंगे। आदर्श चुनाव संहिता के कारण कर्मचारियों को प्रमोशन सेवन क्षेत्र रहना पड़ेगा।
वित्तीय लाभ दिए जाना चाहिए
इस मामले में निर्वाचन विभाग ने कुछ मामले में मजदूरी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था।
कर्मचारियों का कहना है कि आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों को नए स्थान पर तैनाती न देकर प्रमोशन का लाभ दिया जाए। साथ ही उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाना चाहिए।
इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष घर का कहना है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो मामले सामने आए हैं, उसे मंजूरी दी गई है।
इससे पहले भी मामले को मंजूरी दी गई थी लेकिन कुछ मामले को आचार संहिता लागू होने की वजह से निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।
इस मामले में जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग को जल्द ही सूचित किया जाएगा।
इसके बाद कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संदीप शर्मा का कहना है कि पदोन्नति कर्मचारियों का हक है।
ऐसे में उन्हें तुरंत इसकी मंजूरी मिलनी चाहिए जबकि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्रस्ताव देने के बाद भी उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है।
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