राज्य के कर्मचारियों कोई एक बार फिर से नियमितीकरण सहित वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारी संघ द्वारा 18 अन्य मांग की गई है।
संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और नियमितीकरण का मुद्दा बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। इसके लिए अब एक बार फिर से शासन को ज्ञापन सौंपा है।
18 अन्य मांगों पर बिंदु पत्र तैयार
स्वास्थ्य विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ ही 18 अन्य मांगों पर बिंदु पत्र तैयार किए गए हैं। जिसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है।
कर्मचारियों के लिए 750 करोड रुपए का प्रावधान
इससे पहले भी कर्मचारी संघ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के अपने लंबित पुरानी मांगों को लेकर मांग पत्र मंत्री और विधायक तक दी गई है।
कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 2023 के अनुपूरक बजट में सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी।
अब तक इस पर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा 37000 संविदा कर्मचारियों के लिए 750 करोड रुपए का प्रावधान भी किया गया था।
विभागों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ
अनुपूरक बजट में घोषणा होने के बाद भी बहुत से विभागों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त हो चुका है।
जबकि मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन आदि सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को अभी तक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। जिसको लेकर राज्य शासन को ज्ञापन दिया गया है।
संविदा कर्मचारी नाराज चल रहे
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री सहित 24 बार विभिन्न जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है लेकिन अब तक इस मामले पर किसी भी तरह की प्रक्रिया शुरू होने की है। जिसके कारण संविदा कर्मचारी नाराज चल रहे हैं।
संविदा स्वास्थ्य एनएचएम कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र दिया है।
जल्द से जल्द वेतन वृद्धि सहित नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की है। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है।
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