कर्मचारियों को जल्दी नियमित किया जाएगा। उनके नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कवायत तेज कर दी गई है।
इसके लिए विभाग ने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। जल्दी इसे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी।
अन्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते और पेंशन की सुविधा
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते और पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कर्मचारी लंबे समय से नियमित होने की मांग कर रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर कई बार कर्मचारियों द्वारा आंदोलन प्रदर्शन भी किया गया है।
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खाली और भरे हुए पदों का ब्यौरा मांगा गया
बीते दिनों मुख्य सचिव ने पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विभाग अध्यक्ष से पूरी जानकारी की मांग की थी। जिसमें सभी से खाली और भरे हुए पदों का ब्यौरा मांगा गया था।
इसके तहत ग्रुप सी और डी के कच्चे कर्मचारीकी मांग की गई थी। जिसमें डीसी रेट, अडहॉक पॉलिसी 2 के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के डाटा की मांग की गई थी।
अब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की कोशिश है कि डीसी और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके बाद अन्य श्रेणियां के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा।
यह होंगे नियमित
बता दे कि राज्य में अलग-अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति और भर्ती की गई है।
इसके लिए कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता भी अलग-अलग तरीके से पूरा किया जाना है। प्रस्ताव के तहत डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया
जिसका कार्य संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के मुकाबले कार्य कर रहे हैं। हालांकि अभी इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय नहीं की गई है।
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जिसके कारण यह समझना मुमकिन नहीं है कि इस दायरे में 5 साल में कार्यरत कर्मचारियों को रखा जाएगा या 7 साल से कम के कर्मचारियों को।
फिलहाल इस पर किसी भी तरह की स्पष्टीकरण सामने नहीं आई है। इसके लिए हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार इस मसौदे को तैयार करके कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी जारी कर सकती है।
माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को लाया जाएगा। इसके बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
बता दे की हरियाणा में अभी 4 लाख 50 हजार पदों के मुकाबले 270000 नियमित कर्मचारी हैं जबकि अलग-अलग विभाग निगम और बोर्ड में एक लाख से अधिक पद खाली है। वही अनुबंध के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 25 हजार के करीब है।
ऐसे में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण पर राज्य सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। जिससे हजारों कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके वेतन भत्ते सहित पेंशन में इजाफा होगा।
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