Employees, Regular employees, Employees Regularization, Employees News : कर्मचारियों को जल्दी नियमितीकरण (Regularization) का लाभ मिल सकता है। दरअसल इस महीने के अंत तक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन- पेंशन सहित अन्य भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी। उन्हें शासन के कर्मचारियों के समान लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा 10 साल की सेवा पर पूरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पॉलिसी (Policy) तैयार कर ली गई है।
Employees Regularization : बैठक में इस पॉलिसी को मिलेगी मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के साथ ही प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्य में इसे लागू किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा सकता है।
कर्मचारियों को पक्का करने के साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही महाधिवक्ताओं और वकीलों से भी रैली जा रही है।
सरकार डिमिनिशिंग कैडर का सृजन करके कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर कर सकती है। प्रदेश के अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए मामला हाई कोर्ट में विचार अधीन है।
Employees Regularization : तैयार की जा रही रेगुलेशन पॉलिसी
हाई कोर्ट में जानकारी देते हुए राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए रेगुलेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। अब ऐसे में 10 साल की सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है।
सरकार ने कहा है कि इस पॉलिसी को रिकॉर्ड करने में 5 सप्ताह का समय लग सकता है। हाई कोर्ट द्वारा अगली सनी 13 जनवरी को होनी है।
जिसके साथ ही हरियाणा के कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है।
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