Employees Regularization, Regular employees, Contract Workers Regularization, Contract Workers: होली और नवरात्रि से पहले संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार द्वारा संविदाकर्मियों को परमानेंट करने का फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कार्यरत करीब 5000 संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। त्यौहारों से पहले संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत संविदा वाले 4966 पदों को नियमित माना गया है। इस बारे में आदेश भी जारी किया गया है।
आपको बता दें कि संविदाकर्मियों को नियमित करने के 2022 के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश निकाला गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, मनरेगा में संविदा पर 9 साल तक कार्य करने वाले अनुभवी कर्मचारियों को साल 2022 के नियमों के तहत नियमित किया जाएगा।
ये कर्मचारी होंगे नियमित
- कनिष्ठ तकनीकी सहायक – 1698
- ग्राम रोजगार सहायक – 1548
- डाटा एंट्री सहायक – 699
- लेखा सहायक – 622
- एमआईएस मैनेजर – 159
- सहायक – 150
- समन्वयक – 96
- प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ – एक-एक पद
- प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ – एक-एक पद
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविदाकर्मियों को नियमित करने का निर्णय राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया है।
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अधीन संविदा वाले 4966 पदों को नियमित मान लिया है।
ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव प्रशासन बाबूलाल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले को लेकर मनरेगा कार्मिक संघ के अध्यक्ष दिनेश मीणा ने सरकार का आभार जताया है।
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