Employees Retirement, Employees Compulsory Retirement, Compulsory Retirement : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आगामी चुनाव कार्य को देखते हुए उनके छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है।
इसी बीच अब निर्वाचन कार्य में अनफिट पाए जाने पर कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा।
इस मामले में डीसी ने ऐसी कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार अनिवार्य रिटायरमेंट का प्रस्ताव 4 सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित कार्यालय प्रधानों को इस मामले में पत्र लिखा गया है।
पाकुड़ डीसी ने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया है। डीसी ने पत्र में लिखा है कि लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान पदाधिकारी के रूप में कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति की जानी है।
चिकित्सा दल का गठन
कर्मचारियों द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए निर्वाचन कार्य से विमुक्त करने के लिए अभवेदन दिया जा रहा है।
जिसके बाद अब अनुरोध के आलोक में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा दल का गठन किया गया है। चिकित्सा का गठन करते हुए कर्मचारियों की जांच कराई गई है।
सरकारी खजाने पर बेवजह अतिरिक्त वित्तीय भार
डीसी ने कहा कि इस लिस्ट से स्पष्ट होता है कि जो कर्मचारी कार्य के लिए अयोग्य है। वह निसंदेह अपने दैनिक सरकारी कार्यों का भी निर्वाह नहीं कर पाते होंगे।
ऐसे कर्मचारी बिना किसी कार्य प्रत्येक महीने वेतन की राशि प्राप्त कर रहे हैं। जिससे सरकारी खजाने पर बेवजह अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जा रहा है। जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है।
कार्य के लिए अयोग्य
DC ने कहा कि अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी खराब स्वास्थ्य के आधार पर निर्वाचन कार्य से विमुक्त होने के लिए अभ्यावेदन समर्पित कर रहे हैं।
चिकित्सा दल द्वारा उन्हें कार्य के लिए अयोग्य पाया गया है। उनके विरुद्ध नियम अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर उन्हें उपलब्ध कराया जाए।
अनफिट लिस्ट भी जारी
ऐसे में शारीरिक रूप से कार्य करने में अयोग्य रहने वाले कर्मचारियों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इससे कर्मियों को बड़ा झटका लग सकता है। इसके लिए मेडिकल अनफिट लिस्ट भी जारी की गई है।
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