OROP, One Rank One Pension, OROP Benefit : लोकसभा चुनाव से पहले वन रैंक वन पेंशन सहित पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। इधर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की जा रही है। OROP स्क्रीम को लागू किया जाए। इसके साथ ही पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को भी लागू किया जाए।
इतना ही नहीं पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम के रुपए भी जारी किए जाने की मांग की जा रही है। बता दे की लोकसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण के मतदान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने की मांग की है।
वन रैंक वन पेंशन के लिए 23000 करोड रुपए निर्धारित
कर्नल चौधरी ने कहा रक्षा मंत्रालय की 23 दिसंबर 2022 के प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 23000 करोड रुपए निर्धारित है। अक्टूबर 2023 में राजस्थान चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि 70000 करोड रुपए जारी किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में एक रैली के दौरान फिर से पीएम ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के लिए एक लाख करोड रुपए से ज्यादा दी गई है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों के समर्थन में सरकार से कई मांगे
अब पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के समर्थन में सरकार से कई मांगे रखी गई है।चौधरी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम को यूपीए सरकार द्वारा दोनों सदन में पास किया गया था। इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ रिपोर्ट सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम के 6000 करोड रुपए अविलंब जारी किया जाए। इतना ही नहीं पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को भी लागू किया जाए।
2014 में वन रैंक वन पेंशन के लिए पूरा मसौदा तैयार
बता दे कि वर्ष 2014 में वन रैंक वन पेंशन के लिए पूरा मसौदा तैयार किया गया था। मोदी सरकार द्वारा 2015 में से लागू किया गया था लेकिन इसके कई पहलू हटा दिए गए हैं। 5300 करोड रुपए का खर्च पास किए जाने के बाद चौधरी ने कई है। वही वन रैंक वन पेंशन आने के बाद यह राशि 23000 करोड रुपए होनी चाहिए थी।
रक्षा मंत्रालय की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि इसके लिए 23000 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं। वह अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने कहा था कि 70000 करोड रुपए जारी किए जा चुके हैं।
वन रैंक वन पेंशन के एरियर का भुगतान
रोहित चौधरी के मुताबिक अभी तक कुल 23000 करोड रुपए ही दिए गए है। सभी सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी मांग करते हुए रोहित चौधरी ने कहा है कि जल्द ही सरकार को वन रैंक वन पेंशन के एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही वन रैंक वन पेंशन योजना 2 के अंदर विसंगति को समाप्त किया जाना चाहिए। जेसीओ जवान को 12:30 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से कम मिल रहे हैं।
डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म कर इंपेयरमेंट रिलीफ का नाम
ऐसे में इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही डिसेबिलिटी पेंशन को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। बता दे कि मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म कर इंपेयरमेंट रिलीफ का नाम दिया है। यदि किसी सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी तो उसके देहांत के बाद परिवार को पेंशन मिलती थी, जो की इनकम टैक्स दायरे के बाहर थी।
अब सैनिक के देहांत के बाद पेंशन में कटौती की गई है। जो डिसेबिलिटी पेंशन पहले थी। उसकी मांग सैनिकों द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही रिटायर्ड सैनिकों को मेडिकल स्कीम की भी मांग की गई है। सरकार यदि सैनिक और पूर्व सैनिकों के मांग को मानती है तो पूर्व सैनिकों को वेतन पेंशन में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जा सकेगा।
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